ਜਲੰਧਰ --25ਮਈ-(MDP)-- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 672 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 672 ਏਕੜ, 7 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 5 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ-ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਥੰਮਣਵਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਥੰਮਣਵਾਲ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 149 ਏਕੜ ਅਤੇ 97 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1295 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੀ. ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 600 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।