'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ
ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ
ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ
ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਆਏ ਸਨ ਪਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੰਬੀ ਫਿਹਰਿਸਤ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ
ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਨਵੰਬਰ, 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੋਕ
ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ
ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2009
ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਮੁੜ ਜਾਗ ਪਈ
ਸੀ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ "ਭਿਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਕਰਾਰ
ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ
ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ
"ਦੰਗੇ" ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ
ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ
ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ 'ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਹੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ
ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ
ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ
ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਮੁਥਾਜਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ "ਉਦਯੋਗ" ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਮਲਾਈ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਦੁਕਾਨ ਵਧੀਆ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਤੇ ਪਾਖੰਡੀ
ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ “ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ" ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ
ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਪਿਛੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਚੀਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ
