ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ''ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੂਗਲ ਤੱਕ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ''ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ, ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ, ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ - ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 545 ਹੈ। ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ''ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ''ਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲੀ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ- ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਸਮਿਕ ਜ਼ੋਨ-2 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ - ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ
• ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
• ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 552 ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 888 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੈ
• ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ

ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਕਿੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?

ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਦੇ ਥੀਮ ''ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਲ, ਕਮਲ ਦੇ ਥੀਮ ''ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 552 ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 888 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 250 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 384 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 1272 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ''ਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦਫਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ''ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਦਫਤਰਾਂ'' ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ, ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕਮਰੇ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 64,500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ 17,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਰ ਐਡਵਿਨ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਨੇ ''ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ'' ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ (1921-1927) ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ''ਤੇ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ''ਤੇ ਕਰੀਬ 862 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ''ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ'' ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ

ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 861.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫਰਮ ਐਚਸੀਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਐਚਸੀਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ, ਸਾਂਝੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਈ 229.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਚਸੀਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤੀ।

ਐੱਚਸੀਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।