ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -13ਸਤੰਬਰ-(MDP)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਰਿਤ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ

ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵਕਿਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਰਿਤ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।'' ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।