ਜਲੰਧਰ
-13ਸਤੰਬਰ-(MDP)- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
'ਤੇ ਟੈਬ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ
ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 34
ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ 834 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 152 ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਟੈਬ, 164
ਕੰਪਿਊਟਰ, 24 ਲੈਪਟਾਪ, 10 ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਸੈੱਟ, ਮੈਂਬਰਾਂ
ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 119 ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਇਕ
ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਟੱਚਸਕਰੀਨ ਪੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ, ਬਜਟ, ਭਾਸ਼ਣ ਆਦਿ ਵੀ
ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਪਬਲਿਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਡੀਆ
ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ-ਦੋ
ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਟੈਬ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ
ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ
ਗਏ ਟੈਬ ’ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ
ਬਹਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ
ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ
ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ
ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ
ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ।
