ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ--31ਅਕਤੂਬਰ-(MDP)- ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ 2021 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਰਜ ਜੋਸੇਫ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 (ਆਰ. ਪੀ. ਐਕਟ) ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਰੈਗੁਲੇਟਿਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।