ਮੁੰਬਈ -04ਨਵੰਬਰ-(MDP)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਝੋਰੂ ਬਠੇਨਾ ਨੇ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਐਨੈਕਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਬਠੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਹਿੱਲ 'ਚ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।'' ਵਰਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਬਠੇਨਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਬਠੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।