:: ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ ਫੇਲ੍ਹ: ਸ਼ਾਹ   :: ਲਖਨਊ: ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ- ‘ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ?’   :: UP ਚੋਣਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ   :: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 'ਵਾਅਦੇ'   :: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਚਾਹ ਵਾਲਾ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੀਤ ਕੀਤਾ ਯਾਦ   :: 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ, ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ   :: ਬਿਨਾਂ ਲਾੜੀ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਬਰਾਤ, ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ   :: ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ   :: ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ   :: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬੋਲੇ, ''ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ   :: ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ, ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ   :: ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੰਜ਼- ‘ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ’   :: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ , PM ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ   :: ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ   :: ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ(ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ) PRINT ਈ ਮੇਲ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹੀਆਂ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਈਨਾ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ

, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਉ¤ਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਜੀਨ ਜੈਕਸ ਰੂਸੋ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਨਾ ਖੋ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ   ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1948 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਤਰਦਾਇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਜਾਂ ਉ¤ਪਰ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਠੋਸ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ  ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਦਿਨ 10 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਢਾਬਿਆਂ-ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਜੂਠਣ ਨੂੰ ਸੁੱਚਤਾਈ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ’ਚ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸ²ੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਲੁੱਕ ਬਜਰੀ ਪੁਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ  ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਡਾਂਟ-ਫਿਟਕਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਿ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਉ¤ਠਣ ਤੱਕ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ! ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ…! ਅੱਜ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਊੁਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਪਲੈਜੜ ਐਂਡ ਲੇਬਰ’ (ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਕਾਨੂੰਨ 1933 ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਗਹਿਣੇ’ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1948 ’ਚ ਬਣਿਆ ‘ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ’ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1976 ਵਿੱਚ ‘ਬਾਂਡਡ ਲੇਬਰ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ’ (ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ‘ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ’ (ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ) ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1989, ਬਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉ¤ਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਰੋਲੰਿਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਮਾਚਿਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਾਲਾ ਸਨਅਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ’ਚ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਲੀਚਾ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਬਾ, ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ , ਕਾਰਖਾਨਾ, ਕੰਟੀਨਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹ੍ਹਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ  ਸਮਾਜਿਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60000 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਠ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਛੁਟਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੰਨਿਆ ਰੂਪੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਣਾ ਭਾਵ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਣ  ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ? ਔਰਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ, ਲੜਾਈਆਂ, ਦੰਗਿਆਂ, ਫਸਾਦਾਂ, ਵੰਡ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰੂ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ  ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਮਨ ਲੈ ਕੇ, ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉ¤ਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੋਂ     ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਨ-ਉਦਾਰਤਾਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਠੋਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉ¤ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉ¤ਥੇ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਰਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ 1948 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ੍ਯ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ,  ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਉ¤ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਥੱਪੜ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦੱਸੇ ਜੇਲ੍ਹ  ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ (ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੂਜੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ,  ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?

 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement