ਜ¦ਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਅਗਸਤ-ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 2007 ਵਿਚ ਬਣੇ ‘ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੇਲਫ਼ੇਅਰ ਆਫ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ

ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ¦ਧਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜ¦ਧਰ-1 ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ: ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ (74) ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ¦ਧਰ ਵਿਚ ਸਤਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ¦ਧਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਲੈਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਜੋ ਕੋਠੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਚੈ¤ਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ: ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ।