168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ : ਹੁੱਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/6 ਅਗਸਤ
ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 167.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਰਾਜ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਲੀਟਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਪੀ ਕਾਸਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਰੋਹਤਕ, ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਤੇ ਸਟੈਨੋ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਂਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੰਜੀਵ ਦਲਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ) ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ 702 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 458 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 56 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।