SC ਦਾ à¨à¨²à¨¾à¨¨, ਪà©à¨°à¨¾à¨ˆà¨µà©‡à¨Ÿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਗà©à¨°à©ˆà¨šà©à¨Ÿà©€ ਦਾ ਲਾਠ|
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ---01ਸਤੰਬਰ-(MDP)--ਪà©à¨°à¨¾à¨ˆà¨µà©‡à¨Ÿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜà©à¨¹à¨¾à¨‰à¨£ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖà©à¨¸à¨¼à¨–ਬਰੀ ਹੈ।
ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪà©à¨°à¨¾à¨ˆà¨µà©‡à¨Ÿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦà©à¨†à¨°à¨¾ 2009 ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਗਠਗà©à¨°à©ˆà¨šà©à¨Ÿà©€ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਗà©à¨°à©ˆà¨šà©à¨Ÿà©€ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਤà©à¨¹à¨¾à¨¨à©‚à©° ਦੱਸ ਦੇਈਠਕਿ ਪੀ.à¨.ਜੀ. à¨à¨•à¨Ÿ 16 ਸਤੰਬਰ 1972
ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮà©à¨•à¨¤à©€, ਅਸਤੀਫਾ
ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗà©à¨°à©ˆà¨šà©à¨Ÿà©€ ਦਾ ਲਾਠਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰà©à¨œà¨¼à¨—ਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦà©à¨†à¨°à¨¾ 3 ਅਪà©à¨°à©ˆà¨², 1997 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ à¨à¨•à¨Ÿ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ à¨à¨•à¨Ÿ ਪà©à¨°à¨¾à¨ˆà¨µà©‡à¨Ÿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪà©à¨°à¨¾à¨ˆà¨µà©‡à¨Ÿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 2009 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚà©à¨£à©Œà¨¤à©€ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਅਨà©à¨¸à¨¾à¨°, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗà©à¨°à©ˆà¨šà©à¨Ÿà©€ (ਸੋਧ) à¨à¨•à¨Ÿ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪà©à¨°à¨¾à¨ˆà¨µà©‡à¨Ÿ ਪà©à¨°à¨¾à¨‡à¨®à¨°à©€ ਟੀਚਰਜ਼ à¨à¨¸à©‹à¨¸à©€à¨à¨¸à¨¼à¨¨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਦੇ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ à¨à¨°à©‹à¨¸à¨¾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਠਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾ à¨à©±à¨®. ਤà©à¨°à¨¿à¨µà©‡à¨¦à©€ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਸੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ à¨à¨²à¨¾à¨¨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮà¨à¨¿à¨† ਗਿਆ ਸੀ।" ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਠਸੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ à¨à¨•à¨Ÿ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। |