ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੇ EWS ਨੂੰ ਚà©à¨£à©Œà¨¤à©€ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਅਤ |
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- --27ਸਤੰਬਰ-(MDP)--ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾ (EWS) ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਅਤ
ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ
103ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚà©à¨£à©Œà¨¤à©€ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸà©à¨£à¨µà¨¾à¨ˆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਪà©à¨°à¨§à¨¾à¨¨à¨—à©€ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤà©à¨¶à¨¾à¨° ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸà©à¨£à¨¨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪà©à¨°à¨¶à¨¨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਢੇ 6 ਦਿਨ ਸà©à¨£à¨µà¨¾à¨ˆ ਹੋਈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜà©à©œà©‡ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼à©à¨°à©‚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨੇ EWS ਕੋਟੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੱਠà¨à©‚ਮੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ EWS ਕੋਟਾ ਅਨà©à¨¸à©‚ਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (à¨à©±à¨¸. ਸੀ), ਅਨà©à¨¸à©‚ਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (à¨à©±à¨¸. ਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼à©à¨°à©‡à¨£à©€à¨†à¨‚ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ) ਸ਼à©à¨°à©‡à¨£à©€à¨†à¨‚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠਪਹà©à©°à¨šà¨¾à¨‰à¨£ ਲਈ EWS ਕੋਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵਾਲਿਟੀ' ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਠਸੀਨੀਅਰ à¨à¨¡à¨µà©‹à¨•à©‡à¨Ÿ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਨੇ EWS ਕੋਟੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਠਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। |