NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
2022_11image_19_59_172739275dha-ll.jpgਚੰਡੀਗੜ੍ਹ --29ਨਵੰਬਰ-(MDP)-- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ’ ਨਾਮਕ 5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲੰਧਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16, 19, 23, 26 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਐੱਸ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਦਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਖੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਣਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਬਾਲਾਮੁਰਗਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੀ.ਐਸ. ਲਹਿਲ, ਐਮ.ਪੀ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।