, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕà©à¨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਉ¤à¨ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਸà©à¨¤à©°à¨¤à¨° ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮà©à©±à¨– ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹੈ ਕਿ ਮਨà©à©±à¨– ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮà©à©±à¨šà¨¾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੰà¨à¨µ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇ। ਪà©à¨°à¨¸à¨¿à©±à¨§ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਜੀਨ ਜੈਕਸ ਰੂਸੋ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਮਨà©à©±à¨– ਸà©à¨¤à©°à¨¤à¨° ਪੈਦਾ ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜਗà©à¨¹à¨¾ ਉਹ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਠਤਾਂ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਸਿਰਫ ਮਨà©à©±à¨– ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ à¨à¨¾à¨µ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨà©à©±à¨– ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨà©à©±à¨– ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਨਾ ਖੋ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹà©à¨¤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1948 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੰਯà©à¨•à¨¤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦà©à¨†à¨°à¨¾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਠਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ à¨à¨²à¨¾à¨¨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦà©à¨†à¨°à¨¾ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਸਦਕਾ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਤਰਦਾਇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਕà©à¨ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾ ਸà¨à¨¾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪà©à¨°à¨¸à¨¤à¨¾à¨µ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਜਾਂ ਉ¤à¨ªà¨° ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਦà©à¨¨à©€à¨†à¨‚ à¨à¨° ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਨà©à©±à¨–ਤਾ ਦੀ ਦà©à¨¹à¨¾à¨ˆ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲà¨à©‚ਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੜੇ ਦà©à©±à¨– ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਠੋਸ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਠਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼à©à¨°à©‡à¨£à©€ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹà©à¨¤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਦਿਨ 10 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਗਲੀਆਂ-ਮà©à¨¹à©±à¨²à¨¿à¨†à¨‚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪà©à¨°à©‹à¨—ਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਠਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੌਰਾਨ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਆ ਲਈ ਕਾਰਜਕà©à¨°à¨® ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰà©à©±à¨§ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ à¨à¨°à©‹à¨¸à¨¾ ਦà©à¨†à¨‡à¨† ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚà©à©±à¨•à©‡ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕà©à¨°à¨¾à¨‚ਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਦà©à©±à¨– ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਠà¨à¨°à©‹à¨¸à©‡ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸà©à¨£à¨¨ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸà©à¨°à¨–ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕà©à¨°à¨¾à¨‚ਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰà©à¨² ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਢਾਬਿਆਂ-ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਜੂਠਣ ਨੂੰ ਸà©à©±à¨šà¨¤à¨¾à¨ˆ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਠਹਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਇੱਟਾਂ à¨à©±à¨ ਿਆਂ ’ਚ ਲਹੂ-ਲà©à¨¹à¨¾à¨£ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ à¨à¨µà¨¿à©±à¨– ਸਮà¨à©‡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜà©à©±à¨¤à©€à¨†à¨‚ ਪਾਲਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ à¨à©€à¨– ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸ²à©œà¨•à¨¾à¨‚ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਲà©à©±à¨• ਬਜਰੀ ਪà©à¨† ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਰà©à¨² ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ à¨à©à©±à¨–ੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਡਾਂਟ-ਫਿਟਕਾਰ à¨à©±à¨² ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਠਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ à¨à¨¾à¨¶à¨£à¨¾à¨‚ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਿ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕà©à¨°à©€à¨¤à©€ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਉ¤à¨ ਣ ਤੱਕ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ! ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਪੇਪਰ ਪੜà©à¨¹ ਕੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ…! ਅੱਜ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਖà©à¨²à©à¨¹à¨®-ਖà©à©±à¨²à©à¨¹à¨¾ ਪà©à¨°à¨¶à¨¾à¨¸à¨¨ ਦੇ ਬਿਲਕà©à¨² ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂà¨à©‡ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰà©à¨•à¨¾à¨µà¨Ÿà¨¾à¨‚ ਪਾ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਪà©à¨°à¨¤à©€ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੇ à¨à¨¾à¨µà©à¨•à¨¤à¨¾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼à©à¨°à©‚ਆਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹà©à©°à¨¦à©€ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਊà©à¨£ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖà©à¨°à¨¾à¨•, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਆ ਤੱਕ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਠਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਪਲੈਜੜ à¨à¨‚ਡ ਲੇਬਰ’ (ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਕਾਨੂੰਨ 1933 ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਗਹਿਣੇ’ ਕਰਨ ਦੀ ਪà©à¨°à¨¥à¨¾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1948 ’ਚ ਬਣਿਆ ‘ਫੈਕਟਰੀ à¨à¨•à¨Ÿ’ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ à¨à¨°à¨¤à©€ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1976 ਵਿੱਚ ‘ਬਾਂਡਡ ਲੇਬਰ ਸਿਸਟਮ à¨à¨•à¨Ÿ’ (ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ‘ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ à¨à¨•à¨Ÿ’ (ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ) ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਮà©à¨•à©°à¨®à¨² ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1989, ਬਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਠਗà¨, ਪਰ ਉ¤à¨¤à¨°à©€ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਰੋਲੰਿਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਮਾਚਿਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਲੀਗੜà©à¨¹ ਦੀ ਤਾਲਾ ਸਨਅਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ’ਚ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਲੀਚਾ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਬਾ, ਚਾਹ ਦੀ ਦà©à¨•à¨¾à¨¨ , ਕਾਰਖਾਨਾ, ਕੰਟੀਨਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਦà©à¨•à¨¾à¨¨à¨¾à¨‚ ਆਦਿ ਹਰੇਕ ਜਗà©à¨¹à©à¨¹à¨¾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਠਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤà©à¨°à¨¿à¨¸à¨•à¨¾à¨° ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਤà©à¨°à¨¾à¨¸à¨¦à©€ à¨à©‹à¨—ਦੀ ਹੈ। à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60000 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪà©à¨²à¨¿à¨¸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪà©à¨²à¨¿à¨¸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਠਬਲਾਤਕਾਰ ਹà©à©°à¨¦à©‡ ਹਨ ਤਾਂ ਪà©à¨²à¨¿à¨¸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਦà©à¨°à¨µà¨¿à¨¹à¨¾à¨°, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਛà©à¨Ÿà¨¿à¨†à¨‰à¨£ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪà©à¨°à©°à¨ªà¨°à¨¾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸà©à¨¤à©°à¨¤à¨° ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਮà©à¨¥à¨¾à¨œ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੰਨਿਆ ਰੂਪੀ ਪà©à¨¤à¨²à©€à¨†à¨‚ ਦੀ ਡੋਰ ਸਹà©à¨°à©‡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹà©à©°à¨¦à©€ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਜ਼à©à¨¬à¨¾à¨¨ ਸਮà¨à¨£à¨¾ à¨à¨¾à¨µ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ? ਔਰਤ ਸੰਤਾਪ à¨à©‹à¨—ਦੀ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ, ਲੜਾਈਆਂ, ਦੰਗਿਆਂ, ਫਸਾਦਾਂ, ਵੰਡ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦà©à¨°à¨¦à¨¶à¨¾ ਔਰਤ ਦੀ ਹà©à©°à¨¦à©€ ਹੈ, ਉਹ ਲੰੂ ਕੰਡੇ ਖੜà©à¨¹à©‡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜà©à¨¹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹà©à©°à¨šà¨¾à¨‰à¨£ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਡà©à©±à¨¬à©‡ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਮਨ ਲੈ ਕੇ, ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਆ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਠਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤà©à¨°à©€ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਠਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ à¨à¨° ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ à¨à¨¾à¨°à¨¤à©€ ਹੈ। ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼à©à©±à¨§ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ à¨à¨¾à¨°à¨¤à©€ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉ¤à¨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼à©à©±à¨§ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂà¨à©‡ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਠਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪà©à¨°à©‹à¨—ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬà©à¨¨à¨¿à¨†à¨¦à©€ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਨ-ਉਦਾਰਤਾਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇਖà¨à¨¾à¨² ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪà©à¨°à¨¶à¨¾à¨¸à¨¨à¨¿à¨• ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸà©à¨°à©€ ਪà©à¨°à¨¿à¨† ਪà©à¨°à¨•à¨¾à¨¶ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਤਿੰਨ ਠੋਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪà©à¨°à©‹à¨—ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਪà©à¨°à¨à¨¾à¨µ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉ¤à¨¤à©‡ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਮà©à©±à¨¦à¨¾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਆ ਅਤੇ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕà©à©°à¨¨à¨¾à¨‚ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਆਰੰਠਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂà¨-ਬੂਠਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕà©à¨ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕà©à¨ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦਾ ਪà©à¨°à¨à¨¾à¨µ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰà¨à¨¾à¨² ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕà©à©±à¨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸà©à¨à¨¾à¨µ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸà©à¨§à¨¾à¨° ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖà¨à¨¾à¨² ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜà©à¨¹à¨¾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖà©à¨¦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉ¤à¨¥à©‡ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੰਯà©à¨•à¨¤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਪà©à¨°à¨¤à©€à¨¶à¨¤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪà©à¨°à¨¶à¨¨ ਚਿੰਨà©à¨¹ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕ੠ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯà©à¨•à¨¤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਰਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦà©à¨†à¨°à¨¾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱà¨à¨¿à¨†à¨šà¨¾à¨° ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮà©à©±à¨– ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪà©à¨°à¨¤à¨¿à¨¶à¨ ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯà©à¨•à¨¤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪà©à¨°à¨à¨¾à¨µà©€ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮà¨à©Œà¨¤à¨¿à¨†à¨‚ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ 1948 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯà©à¨•à¨¤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱà¨à¨¿à¨†à¨šà¨¾à¨°à¨• ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਵਿਕਾਸ ਸੰà¨à¨µ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪà©à¨°à¨¾à¨£à©€ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ à¨à¨°à¨ªà©‚ਰ ਮੌਕੇ ਪà©à¨°à¨¦à¨¾à¨¨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪà©à¨°à¨¾à¨ªà¨¤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ à¨à¨°à¨ªà©‚ਰ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮà©à©±à¨¢à¨²à©€à¨†à¨‚à©à¨¯ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੰਤà©à¨²à¨¨ ਖà©à¨°à¨¾à¨• ਤੋਂ ਵਾਂà¨à¨¿à¨†à¨‚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਉ¤à¨š ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖà¨à¨¾à¨² ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਨà©à©±à¨– ਦਾ ਬà©à¨¨à¨¿à¨†à¨¦à©€ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕà©à©°à¨¨à¨¾à¨‚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗà©à¨°à¨¿à©žà¨¤à¨¾à¨°à©€ ਜਾਂ ਕਿਸੇ à¨à©‚ਠੇ ਪà©à¨²à¨¿à¨¸ ਮà©à¨•à¨¾à¨¬à¨²à©‡ ’ਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮà©à¨¹à©°à¨®à¨¦ ਅਸਲਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪà©à¨²à¨¿à¨¸ ਮà©à¨²à¨¾à©›à¨® ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕà©à¨ ਦੱਸੇ ਥੱਪੜ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਠਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ à©›à©à¨°à¨® ਦੱਸੇ ਜੇਲà©à¨¹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕà©à©±à¨Ÿ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨà©à¨›à©‡à¨¦ 22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ (ਕà©à¨ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕà©à¨² ਉਲਟ ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹੈ। à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਲਈ ਦੂਜੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਦà©à¨†à¨°à¨¾ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਮ ਚà©à©±à¨•à©‡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਕਿਸ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਆ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹà©à¨£ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛà©à¨Ÿà¨•à¨¾à¨°à¨¾ ਪà©à¨°à¨¾à¨ªà¨¤ ਕਰਨਾ ਚਾਹà©à©°à¨¦à©‡ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚà©à©±à¨•à¨¾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਪà©à¨°à¨¤à©€ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹà©à©°à¨¦à©‡ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਲਈ ਕà©à¨ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪà©à¨°à¨¤à©€ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਪà©à¨°à¨¾à¨ªà¨¤ ਹੋਣ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਵਰਗੇ ਬਹ੠à¨à¨¾à¨¶à©€ ਤੇ ਬਹà©-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪà©à¨°à¨£à¨¾à¨²à©€ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸà©à¨²à¨— ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹà©à©°à¨¦à©‡ ਹਨ ਕਿ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹà©à¨£ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨà©à©±à¨–à©€ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹà©à¨¤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਸ਼à©à¨°à©‚ ਹੋਵੇਗਾ?