18 ਆਈਏਐਸ, 8 ਆਈਪੀਐਸ, 3 ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ :ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਹਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 18 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ 8 ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਸੂਤੇ ਫ਼ਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਕਰੋਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਸੀਏ) ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਿਨੈਕਰਤਾ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਝੂਠਾ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਬੀਸੀ ਠਾਕੁਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਭੂਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕੱਤਰ ਸੀਐਸ ਤਲਵਾਰ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਜਸਪਾਲ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਯੁਕਤ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੀ ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਆਈਏਐਸ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸੰਕਾਰੀਆ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਖਾਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਆਈਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸਾਰਾਂਗਲ ਅਤੇ ਸਾਈਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 8 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਨੇਸ਼ ਦੱਤ ਪਾਂਡੇ, ਡੀਆਈਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇ.ਕੇ. ਅੱਤਰੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਰਾ, ਏਡੀਜੀਪੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।