ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਖੁਸ਼

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18  ਜੁਲਾਈ  : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ  ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਬੂਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ਦੋ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੇਗਾ।    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ , ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪੁਲੀਸ ਦਲਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।   ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਟਾਲਾ  ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।