ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 23 ਜੁਲਾਈ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2007 'ਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦਿਆਂ 60 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਬਰਖਾਸਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਪਰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ  ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।